नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : भ्रम र यथार्थ

कमलमणि पोख्रेल-नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध यस्तो छ कि, नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका लागि निमन्त्रण दिने, अनि नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानै पर्ने ।

कतिपयले त के पनि भन्न थाले भने, नेपालका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएर मात्रै हुँदैन, भारत भ्रमणमा नगएसम्म प्रधानमन्त्री बनेको अनुभूति नै गर्दैनन् ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि भएका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरुले भारत भ्रमण गरेका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबिच केही न केही सम्झौता हुने गरेको छ ।

अधिकांश सम्झौता आर्थिक सहायता र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि २०४७, ६ वैशाखमा गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले जेठ २५–२७ सम्म भारत भ्रमण गरेका थिए ।

भट्टराईले भारतसँग आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति गरी देशभक्त प्रधानमन्त्रीको छवि बनाउनुभएको थियो । भट्टराईको दिल्ली भ्रमणसँगै १३ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दी हटेको थियो । पञ्चायतको आखिरी दिनमा अबरुद्ध व्यापार र पारवहन सन्धिलाई सहज पनि भट्टराई नेतृत्वका सरकारले बनाएको थियो ।

 

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले तीन पटकसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कोइरालाले २०४८ मंसिरमा पहिलो पटक भारत भ्रमण गरेका थिए । कोइरालाले भारतसँग गरेको टनकपुर सम्झौता सन् १९५० को सन्धियताको ‘चर्चित’ सम्झौता मानिन्छ ।

कमलमणि पोख्रेल

टनकपुर सम्झौतालाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कडा बिरोध जनाउँदै कयौं दिन संसद् अबरुद्ध पारेको थियो । कोइरलाको भ्रमणको समयमा धरानमा विपी कलेजको स्थापना र नेपाल–भारत विपी फाउन्डेसन बनाउने सम्झौता पनि भएको थियो । यसका अतिरिक्त कोइराला सरकारले भारतसँग व्यापार र पारवहन, सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पञ्चेश्वर परियोजनालाई बढाउने सम्झौता गरेका थिए । । २०५७ मा कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए पछि दोस्रो पटक भारत भ्रमण भयो । उक्त भ्रमणका बेला महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने र सन् १९५० को सन्धिका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने सहमति भएको थियो ।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि सात दलका समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि कोइरालाले तेस्रो पटक दिल्ली भ्रमण गरे । तेस्रो पटकको भ्रमणमा कोइरालालाई भारतले नेपालका सरकार प्रमुखलाई दिएका मध्ये सबैभन्दा उच्च सम्मान दिएको थियो ।

त्यतिवेला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार बिकासमा द्विपक्षीय साझेदारी गर्ने सहमति भयो । नेपाललाई भारतले सय करोड अनुदान दिने सम्झौता पनि भएको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा अधिकारीले भारत भ्रमण गर्दा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतसँग प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसैबेला महाकाली नदीको पानी उपयोगबारे दुई देशबीच छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । २०५२ वैशाखमा प्रधामन्त्रीमा निर्वा्चित शेरबहादुर देउवा फागुनमा भारत भ्रमणमा गए । देउवाको भ्रमणका क्रममा भएको महाकाली सन्धी चर्चित सन्धि हो ।

भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनबारे छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भयो । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्न पनि छलफल भयो । तर देउवाको पालामा भएको महाकाली सन्धि र त्यसैसँग सम्बन्धित पञ्चेश्वर परियोजना (६ हजार ५ सय मेघावाट) दुई दशक बित्दासम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

२०५८ मा शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारत भ्रमण गरेका देउवाले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गबारे भारतले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा सन् १९५० को सन्धिबारे छलफल गर्न गठित परराष्ट्र सचिवस्तरीय छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो । त्यसपछि २०६१ मा फेरी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि देउवा भारत भ्रमणमा गए । सो भ्रमणमा आंतकवादविरुद्ध लड्ने र सन् १९५० को सन्धिबारे परराष्ट्र सचिवस्तरमा भइरहेको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भयो ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । दाहाल २०६५ मा भारत भ्रमणका वेला भारतले राप्तीको नौमुरे जलविद्युत् परियोजना बनाउने सहमति भएको थियो । २ सय ५० मेघावाटको सो जलविद्युत परियोजना भारतले नेपाललाई अनुदान सहयोगमा बनाउन भएको सहमति अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने र कोसीको बाढीले पु¥याएको क्षति न्यूनीकरण गर्नेबारे छलफल गर्नेे सहमति भएका थिए । दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ७३ साल भदौ ३० गते भारत भ्रमणमा गएका थिए । उक्त भ्रमणका क्रममा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भारतको थप सहयोग प्राप्त भएको थियो । यसपटकको भ्रमणमा मूलतः पुरानै प्रतिबद्धता र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो ।

२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालको भारत भ्रमणका वेला नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजनालाई बढाउने लगायतका सम्झौता भए । ती सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

तत्कालीन एकीकृत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको दिल्ली भ्रमण चर्चित छ । भट्टराई सरकारले भारतसँग दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा) गरेपछि उनको भ्रमण निकै विवादस्पद पनि बन्यो । कतिपयले विप्पा सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रुपमा आरोप लगाए । यस सम्झौताको पछिसम्म लामो बहस भएको थियो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीले २०७२ सालमा पाँच दिने भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा सातबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । माधव नेपालको पालामा भएको सम्झौताकै एउटा बुँदा विशखापटनम बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने र बंगलादेशको फुलबारी मार्ग नेपालले प्रयोग गर्ने सम्झौता भयो ।

एकमात्र कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्दैआएको नेपालले अर्को ठूलो बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सम्झौतालाई उपलब्धीका रुपमा लिइन्छ ।

यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । विकास र समृद्धिको नारा अघि सार्नुभएका ओलीको भारत भ्रमणले देश र जनताका लागि के उपलब्धि दिन सक्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ, तर विगतको परम्परा हेर्ने हो भने खासै उपलब्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिदैन ।

हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले देश र जनतालाई के दियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर भारत भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो व्यवहार गरियो, कस्तो सम्मान गरियो भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । कतिसम्म भने विमानस्थलमा रिसिभ गर्नका लागि कुन तहको व्यक्ति आयो भन्ने कुराले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कति सफल वा असफल भन्नेसम्मको तर्क गरिन्छ ।

मूल्याङ्कनका यि सबै मापन अनावश्यक हुन् । सम्झौता भएको दुई दशक बढि हुँदा पनि कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नतर्फ सोच्नुपर्छ ।