भारतीय व्यवसायी अम्बानीलाई ५.५ अर्बकाे मुद्दा, भुक्तान नगरे जेल सजाय

काठमाडौं : भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय हाइ–प्रोफाइल उद्यमी अनिल अम्बानीले स्वीडेनको टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी इरिक्सनलाई सात करोड ७० लाख डलर अर्थात् ५.५ अर्ब भारतीय रूपैयाँ चार साताभित्र भुक्तान नगरे जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

गत डिसेम्बरमा इरिक्सनलाई उक्त रकम भुक्तान गर्नुपर्नेमा अम्बानीको रिलायन्स कम्युनिकेसन लिमिटेडले यसै महिना टाट पल्टिएको भन्दै उन्मुक्तिको कसरत गरेको थियो ।

रिलायन्सले आफूलाई तिर्नपर्ने रकम भुक्तानी नगरेपछि इरिक्सनले अम्बानीविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । इरिक्सनले अम्बानीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उसलाई नियन्त्रणमा लिनसमेत माग गरिएको थियो । बुधबार सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा अम्बानीसहित सतीश सेठ र छाया विरानीलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ । सेठ र विरानीले रिलायन्स कम्युनिकेसनका सहायक कम्पनी रिलायन्स टेलिकम र रिलायन्स इन्फ्राटेलको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । अदालतले उनीहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन अस्वीकार गरेको भए पनि चार साताभित्र उक्त रकम भुक्तान नगरे जेल जानुपर्ने भनी फैसला दिएको हो ।

रिलायन्स कम्युनिकेसन्सले संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशलाई शिरोपर गर्ने बताएको छ । रिलायन्स कम्युनिकेसन्सका प्रवक्ताले अम्बानी, सेठ र विरानीले यससम्बन्धमा थप टिप्पणी गर्न नचाहेको बताएका छन् । अदालतको यो आदेशले ऋणग्रस्त उनको व्यावसायिक समूहलाई चुनौती थपिदिएको फाइनान्सियल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

अनिल अम्बानीले सबैजसो सूचीकृत कम्पनीको स्वामित्व आफ्नै स्वामित्वको लगानी कम्पनीमार्फत लिएका छन् तर ती सबै सेयर ऋणका लागि धितोमा राखिएको छ । रिलायन्स कम्पनीले गत फ्रेब्रुअरी १ मा टाट पल्टिएको घोषणा गरेपछि सेयर मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ । यस्तै, अम्बानीका ऋणदाताले उनीहरूमा धरौटी राखिएको सेयर बिक्री सुरु गरेका छन् । अम्बानी समूहको पूर्वाधार र उर्जा कम्पनीको सेयर पनि ५० प्रतिशतले घटेको छ । अम्बानी समूहले वित्तिय समूह इडेलवेसिसविरुद्ध ठूलो मात्रामा धितोबन्धकीको सेयर बिक्री गरिदिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । इडेलवेसिसले भने आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । आइतबार अम्बानीको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर आगामी अक्टोबरसम्म ऋणदाताले धितोको सेयर लिलामी नगर्ने र अम्बानीले ऊर्जा कम्पनीको हिस्सा बिक्री गरी ऋण भुक्तानी गर्ने बताइएको थियो । यद्यपि, केही ऋण लगानीकर्ताले भने आफूहरूले अम्बानीलाई त्यससम्बन्धमा कुनै आश्वासन नदिएको बताउँदै आएका छन् ।